काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायुका चुनौती समाना गर्न सरकारसँगै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र शुद्ध वायुको आवश्यकता जस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारको पहल मात्र पर्याप्त नभई सांसदहरूको सक्रिय नेतृत्व, आवाज र संकल्प जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् ।
जलवायु सङ्कट अब टाढाको पूर्वानुमान नभई दैनिक यथार्थ बनेकाले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले साझा प्रतिबद्धतासहित समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री राणाको जोड रहेको छ । उनले भनिन्, “हामी जनप्रतिनिधि केवल नीति निर्माता मात्र होइनौं, जनताको आशा र भविष्यका संरक्षक पनि हौं ।”
विश्व मौसम सङ्गठनको प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिले १.५ डिग्री सेल्सियस नजिक पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको लक्ष्य गम्भीर संकटमा परेको औंल्याइन् । डा मन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जारी गरेको मतले जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक दायित्वको रूपमा परिभाषित गरेको स्मरण गराइन् ।
हालै भारत, पाकिस्तान र नेपालमा आएको ठूलो बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको उदाहरण दिँदै उहाँले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र सबैभन्दा संवेदनशील बनेको बताइन् । “नेपाल विश्वकै जलवायु संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रो कार्बन उत्सर्जन नगण्य भए पनि हामी दीर्घकालीन जलवायु अन्यायको शिकार भएका छौं,” डा मन्त्री राणाले भनिन् ।
उनले नेपालले २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो इकोनोमी’ बन्ने लक्ष्य लिएको, महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय योगदान प्रस्तुत गरेको तथा सगरमाथा संवादमार्फत विश्वलाई २५ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन आजदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको हो । सम्मेलनमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्च पदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत छन् ।
