काठमाडौँ- लिपुलेकबाट भारत-चीनबीच हुने सीमावर्ती व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालको धारणालाई भारतले एकतर्फी भन्दै अस्वीकार गरेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्वीकार गरेका हुन् ।
नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागको दाबी भारतले अस्वीकार गरेको छ । लिपुलेकसहितको भूमि नेपालकाे नयाँ नक्सामा समावेश छ । उक्त संसदबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।
‘जहाँसम्म भौगोलिक दाबीहरूको कुरा छ, हाम्रो धारणा के हो भने यस्ता दाबीहरू न त ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छन् न त प्रमाणमा । कुनै पनि एकतर्फी कृत्रिम रूपमा गरिएका भौगोलिक दाबीहरू अस्वीकार्य छन्’ भारतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘भारत नेपालसँग बाँकी रहेका सीमा–सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न सधैं तयार छ ।’
‘भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारत र चीनबीच भएको लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिप्रति बुधबार नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ नेपालको परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको थियो ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’
‘नेपाल-भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ’ भनिएको छ ।
