काठमाडौँ- एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आव २०८१/८२ मा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकोमा यो वर्ष घटेर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ ले गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, राजनीतिक अनिश्चितता तथा अहिले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले आर्थिक वृद्धि सुस्त रहेको एडीबीले जनाएको छ ।
यसअघि गत सेप्टेम्बरमा एडीबीले २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेपछिको राजनीतिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अहिले त्यसभन्दा पनि कम आकलन गरिएको हो ।
‘राजनीतिक स्थायित्वको पुनरागमनले सुधारलाई अघि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास बढाउने छ । यद्यपि, खासगरी मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका साथै पर्यटन र विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल जोखिम कायमै देखिन्छ,’ नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले बताइन् ।
अहिले अर्थतन्त्रमा परेका धक्का कमजोर भएसँगै आन्तरिक माग, जलविद्युत् निर्यात र पर्यटन सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएकाले आर्थिक वर्ष २०२७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर मजबुत भई ५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण एडीबीको छ ।
यद्यपि, यी प्रक्षेपण मध्यपूर्वको द्वन्द्व छिट्टै स्थायित्वतर्फ रूपान्तरित हुने परिदृश्यको परिकल्पना गर्दै मार्च १० (फागुन २६) मा तयार पारिएको एडीबीले जनाएको छ ।
त्यसयताका तथ्यले भने पुन: अनिश्चितता बढ्ने उच्च सम्भावना औँल्याएका छन् । यसअघि विश्व बैंकले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनै क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुने एडीबीको नेपाल आवासीय मिसनका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले बताए ।
‘पूँजीगत लगानीको सुस्तता, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुम्नु तथा निर्माण क्षेत्र पनि सुस्त हुनुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त हुनेछ, यसमा पर्ने विद्युत क्षेत्र मात्रै उत्पादनशील देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘खासगरी पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पर्यटन क्षेत्र कमजोर हुँदा सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ ।’
चालु आव उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुधार एवं छिट्टै स्थायित्वको परिदृश्यमा आगामी आव थप वृद्धि भई ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको चालु खाता बचतमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धि रोक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । गत आव २०२५ को चालु खाता बचत अनुपात जीडीपीको ६.७ प्रतिशत थियो । चालु आव यो जीडीपीको ७.२ प्रतिशत रहने एडीबीको भनाइ छ ।
आप्रवासनमा अस्थायी रोकावट, इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण आयात भुक्तानीमा वृद्धि र पर्यटनमा हुने नोक्सानीका कारण आर्थिक वर्ष २०२७ मा चालु खाता बचतमा आंशिक कमी आई जीडीपीको ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पूँजीगत बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका अन्तर्निहित जोखिम र जलवायुजन्य विपद् सम्भावना रहेकाले यो प्रक्षेपण तल झर्ने जोखिम रहेको पनि एडीबीले जनाएको छ ।
खासगरी, द्वन्द्व लम्बिएको परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उतारचढाव र खाडी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विप्रेषणमा कमी लगायत जोखिम अझै चुलिन सक्छन् ।
एडीबी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो । एडीबीले जनजीविकामा रूपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पृथ्वीको संरक्षणका लागि नवप्रवर्तित वित्तीय औजार एवं रणनीतिक साझेदारीको उपयोग/परिचालन गर्दछ ।
