काठमाडौँ- सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष दलका विद्यार्थीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । शुक्रबार ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ ओझेलमा परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
सरकारले पटक-पटक विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नु सरकारद्वारा विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति उपेक्षा देखाइएको भन्दै अविलम्ब विद्यार्थी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ मा व्यवस्था भएको शिक्षा सम्बन्धी हक बमोजिम प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘शिक्षा ऐन, २०२८ ले निर्माण गरेका विभिन्न प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने र शिक्षकको योग्यता गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको मानक भएकाले विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी मूल्य मान्यतासहितको योग्यता प्रणालीमा आधारित शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र हुने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा सुनिश्चित गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र चासोको विषय भएकोले संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय संवाद, वार्ता र छलफलमार्फत् मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार, विषयगत संसदीय समिति र सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेका छन् ।
‘पस्चागामी र लोकप्रियतावादी सोच कदापी परिणाममुखी हुन् सक्दैनन् तसर्थ विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन संगै विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक रूपान्तरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत विद्यालय शिक्षामा निसर्त लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उठाइएका उल्लिखित मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नभए संयुक्त विद्यार्थी संगठन संघर्षका ठोस कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने विषय समेत नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यसै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् सूचित गरिन्छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
